जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत करार कर्मचारीहरूले आन्तरिक पर्यटन काज तथा प्रोत्साहन सुविधा आफूहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा करार कर्मचारीलाई समावेश नगरिएको भन्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यविधि संशोधनको माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (क) मा ‘कर्मचारी’को परिभाषाभित्र स्थायी निजामती कर्मचारीलाई मात्र समावेश गरिएकाले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर वर्षौंदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका करार कर्मचारीहरू सुविधा प्राप्तिबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
करार कर्मचारीहरूले कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न स्थायी कर्मचारीसरह योगदान गर्दै आएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई मात्र पर्यटन काज सुविधाबाट बाहिर राख्दा समान श्रम र योगदान गर्ने कर्मचारीबीच विभेद भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
करार कर्मचारीहरूले यसअघिको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा भने करार कर्मचारीलाई समेत समेटिएको व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् । उक्त कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (क) मा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा रही सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत ‘कर्मचारी’को परिभाषामा समेटिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, २०८३ मा स्वीकृत नयाँ कार्यविधिमा उक्त व्यवस्था हटाइएकाले करार कर्मचारीहरू सुविधाबाट वञ्चित भएको उनीहरूले बताएका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यविधिलाई सबै कर्मचारीका लागि समान र न्यायोचित बनाउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत करार कर्मचारीहरूले कार्यविधिको दफा २ (क) मा संशोधन गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र कार्यरत करार कर्मचारीलाई समेत आन्तरिक पर्यटन काज तथा प्रोत्साहन सुविधा पाउने कर्मचारीको परिभाषामा समेट्न माग गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशमा कार्यरत सेवा करार कर्मचारीहरूको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गरी आफूहरूलाई न्याय दिन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ ।
